शिवपुरी। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए 23 जुलाई 2023 को घोषित संविदा नीति को पूरी तरह से लागू करने की मांग को लेकर, संविदा संघर्ष संयुक्त मंच ने आज शिवपुरी में कलेक्टर को एक 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंच के कई पदाधिकारी और सैकड़ों संविदा कर्मचारी मौजूद थे।
मंच के जिलाध्यक्ष श्रीप्रकाश शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा संविदा नीति घोषित किए जाने के बावजूद भी इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित माँगें शामिल हैं:
महंगाई भत्ता: संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाए।
अवकाश सुविधाएँ: अर्जित और मेडिकल अवकाश का प्रावधान किया जाए।
सीधी भर्ती में आरक्षण: सीधी भर्ती में 50% पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए जाएँ। वरीयता क्रम का लाभ देते हुए न्यूनतम 33% अंक का प्रावधान हो।
सामूहिक बीमा: संविदा कर्मचारियों का कम से कम 20 लाख रुपये का सामूहिक बीमा किया जाए।
अवकाश आवंटन: संविदा कर्मचारियों को अवकाश के आवंटन की सुविधा दी जाए।
पीएससी पदों पर नियमितीकरण: चिकित्सा क्षेत्र के संविदा कर्मचारियों को पीएससी के पदों पर भी नियमित किया जाए।
पूर्व सीएम की नीति का क्रियान्वयन: पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू की गई संविदा नीति को पूरी तरह से लागू किया जाए।
ज्ञापन सौंपने वालों में संविदा संघर्ष संयुक्त मंच के जिलाध्यक्ष श्रीप्रकाश शर्मा, इंजी. विकास गोयल, शिवम ओझा, दीपेश यादव, भावना लखेरा, गौतम सेन, शैलेष सिंह कुशवाह, कमल सिंह बाथम शेरा, सचिन दुबे, शिशुपाल सिंह रघुवंशी, अरविंद दांगी, सुनील कुमार, संजय श्रीवास्तव, राहुल मौर्य, सुखवीर सिंह, एन.के. अष्ठाना, जुबेर खान, गगन भार्गव, रमेश आर्य, अमित श्रीवास्तव, अरुण शर्मा, भगवत सिंह, गीता लखेरा सहित सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे।
इस प्रदर्शन के माध्यम से संविदा कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान अपनी लंबित मांगों की ओर खींचने का प्रयास किया है और नीति को जल्द से जल्द पूरी तरह से लागू करने की अपील की है।
